काठमाडौं, मंसिर २१ गते । कांग्रेस नेतृत्वको नवगठित मधेस प्रदेश सरकारले एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले कात्तिक २३ देखि मङ्सिर १७ गतेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अवधि बीचका सम्पूर्ण क्याबिनेट निर्णय कार्यान्वयन नहुने निर्णय गरेको हो ।

कात्तिक २३ गते संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका सरोजकुमार यादवले विभिन्न नियुक्ति, सरुवा र महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका थिए। मङ्सिर १५ गते सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश दिएपछि पनि उनले केही निर्णय थपेका थिए ।

जेनजी आन्दोलनपछि कांग्रेस–एमाले गठबन्धन टुटेपछि मधेसमा एमाले एक्लिएको छ । कांग्रेसले एमालेलाई साथ छोडेपछि शुक्रबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव नयाँ मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । उनलाई जसपा, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७८ सांसदले समर्थन गरेका छन्।

यसअघि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले आह्वान नै नगरी एमाले नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी गोप्य रूपमा शपथ दिलाएकी थिइन् । त्यो कदम गैर संवैधानिक भएको भन्दै एमालेबाहेक प्रदेशसभाका अधिकांश दल एकजुट भए । त्यही विवादले भण्डारीको पद समेत गुमेको थियो । – फरकधार बाट