कठमाडौं, मंसिर ९ गते । फागुन २१ गतेका निम्ति तोकिएको आमनिर्वाचन आउन तीन महिना बाँकी छँदै सेना परिचालनको सिफारिस गरिएको विषयमा कतिपयले चासो प्रकट गरिरहेका बेला सुरक्षा तथा निर्वाचन प्रक्रियाका जानकारहरूले असामान्य परिस्थितिमा यस्तो सिफारिस उचित हुने बताएका छन्।

यद्यपि सामान्यत: चुनाव हुने मितिको एक महिना अघिबाट मात्रै सेना परिचालन गर्ने चलन रहेको उनीहरू बताउँछन्।

“विसं २०४८ देखि २०७९ सालसम्मको निर्वाचन हेर्दा निर्वाचनको सुरक्षाका हकमा सरकारले निर्वाचन घोषणा भएको मितिको एक महिनाअघिबाटमात्रै सेना परिचालन गरेको देखिन्छ,” निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी विज्ञ रमेश अधिकारीले भने, “तर प्रहरीको खस्किँदो मनोबललाई उकास्न र असामान्य स्थितिको निर्वाचनको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गरिएको देखिएकाले त्यो स्वागतयोग्य छ।” राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले हालै सेना परिचालनको निर्णयका निम्ति मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको थियो। त्यसअघि ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना’ पारित गरेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले पनि सेना परिचालनका निम्ति रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो।

एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना, २०८२ कार्यदलका संयोजक समेत रहेका गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले सेनाको गतिविधि चाँडै सुरु गराउँदा जनमानसमा सुरक्षाको बोध गराउन मद्दत पुग्ने भएकाले चाँडै नै त्यस्तो सिफारिस गरिएको बताउँछन्।

“तालुकवाला मन्त्रालय भएकाले निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको विषय पनि थियो। (हालैको जेन जी आन्दोलनमा) नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा केही क्षति पनि भएको र सुरक्षा चुनौती पनि महसुस गरिसकेको अवस्थामा सुरक्षा निकायहरूले एउटाले अर्कोलाई परिपूरण गर्ने विषय पनि हो,” उनले भने।

यद्यपि सुरक्षा परिषद्को उक्त सिफारिस मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित हुनै बाँकी छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सेना परिचालनको निर्णयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

“उक्त सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाइएको छ, निर्णय भएको जानकारी आइसकेको छैन,” रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव ज्ञानेन्द्र पौडेलले भने। बीबीसी बाट